चंडीगढ़
सब-कमेटी ने अपनी पिछली बैठक में विभिन्न विभागों से ऐसे ही कच्चे मुलाजिमों का ब्योरा तलब किया था। मंगलवार की बैठक में सब-कमेटी के सदस्यों ने छह विभागों- गृह विभाग, वन विभाग, स्थानीय निकाय, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग से प्राप्त डाटा पर विचार-विमर्श किया।
पंजाब के सरकारी विभागों में कार्यरत 36000 कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने का रास्ता तलाश रही कैबिनेट सब-कमेटी ने अपनी बैठक के दौरान छह विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई अपने कच्चे मुलाजिमों की सूची और संबंधित मुलाजिमों की स्थिति का आकलन किया।
इस बीच, बाकी विभागों से कच्चे मुलाजिमों का विवरण हासिल करने के लिए सब-कमेटी के आग्रह पर मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को रिमाइंडर जारी किया है। सब-कमेटी की अगली बैठक 28 जुलाई को होगी।
सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक में यह फैसला भी पक्के तौर पर ले लिया गया कि सरकारी विभागों में कार्यरत उन्हीं कच्चे मुलाजिमों को पहले चरण में पक्का किया जाएगा, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों व नियमों के आधार पर आवेदन मंगाकर की गई थी।
सब-कमेटी ने अपनी पिछली बैठक में विभिन्न विभागों से ऐसे ही कच्चे मुलाजिमों का ब्योरा तलब किया था। मंगलवार की बैठक में सब-कमेटी के सदस्यों ने छह विभागों- गृह विभाग, वन विभाग, स्थानीय निकाय, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग से प्राप्त डाटा पर विचार-विमर्श किया। सब-कमेटी ने फैसला लिया है कि पहले इन्हीं मुलाजिमों को पक्का करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
इसके साथ ही सब-कमेटी ने 28 जुलाई को फिर से बुलाई बैठक में उक्त छह विभागों के अलावा अन्य विभागों से मिलने वाले कच्चे मुलाजिमों के डाटा को एकत्र कर मुख्यमंत्री के समक्ष पेश की जाने वाली फाइनल रिपोर्ट तैयार करने का फैसला किया है, ताकि मुलाजिमों की पक्का करने की दिशा में शुरुआत हो सके। छह विभागों के अलावा बाकी बचे विभागों से 28 जुलाई तक डाटा उपलब्ध कराने के लिए मुख्य सचिव की ओर से रिमाइंडर भी जारी कर दिया गया है।
